म ....मिडियाचा म ... मदतीचा

photo courtesy -www.dailymail.co.uk

दरवर्षी प्रमाणे यंदाही महाराष्ट्राला महादुष्काळाने ग्रासले आहे . अनेक वर्षे विदर्भ ,मराठवाडा ,जत ,आटपाडी या दुष्काळी भागातील समस्या सरकारने न सोडवल्याने आज महाराष्ट्र पुन्हा एकदा दुष्काळाशी झुंज द्यायला सज्ज झाला आहे . कोण किती घोटाळे करतो आणि पाण्यातूनही कोण किती पैसा उभा करतो यात जनतेला राग सोडला तर काही देणे घेणे नसते . पदाचा तात्पुरता राजीनामा देऊन किंवा एखादी श्वेत  पत्रिका छापून वावरात पाणी येत नसते .तात्पुरते पाणी जरी पुरवले तरी त्याने शेत भिजत नसते .चाऱ्यासाठी अनुदान देऊन मतांचे अनुदान दरवेळी मिळत नसते .पण या झाल्या सांगायच्या आणि लिहायच्या गोष्टी . दरवेळी कर्जमाफीचे आयुध बाहेर काढले की शेतकरी कायमच्या प्रश्नाला दिलेल्या तात्पुरत्या उत्तराने समाधानी होतो आणि पुढच्या वर्षीच्या दुष्काळाचा पाया रचला जातो . दुष्काळाबद्दल चर्चा सुरु असताना आतापर्यंत कधीही ग्रामीण भागात न पोहोचलेल्या मिडियावर  "महाराष्ट्रातील जनतेसाठी तुमची काही जबाबदारी नाही का ? " , "तुमच्या मतदारसंघातील जनतेचे प्रश्न सोडवण्यात तुम्ही अपयशी ठरला हे मान्य करता का ? " , "महाराष्ट्रातील ८० टक्के जनतेचे मत आहे की सरकार दुष्काळाबद्दल उदासीन आहे " असे संवाद अनेकदा आपण ऐकतो किंवा " आमच्या बातमीचा परिणाम "," अखेर जागे झाले सरकार " अशा ठळक मथळ्याचे लेख वृत्तपत्रात आपण आवडीने वाचतो . मिडिया आपले कर्तव्य खूपच चोखपणे पार पाडत आहे असा आपला समज असतो 

.
                          पण मिडियाचे कर्तव्य नक्की असते तरी काय ?समाजात होत असलेल्या अपप्रवृत्तीमागची वृत्ती ,नैतिकतेची साथ सुटल्याने होणारे अनैतिक प्रकार ,धनदांडग्यांचे दांडगेपण , गुंडांचे रांगडेपण ,समाजकारणातले राजकारण ,राजकारणातले अर्थकारण ,अर्थकारणामागचा छुपा गुन्हा ,कधीमधी कलेच्या दालनाला लागलेला काळा पडदा तर खेळातील अखिलाडू वृत्ती , क्वचित चांगल्या गोष्टींचे कौतुक आणि इतर वेळी परखड आणि निर्भीड मीमांसा . बहुधा हेच कर्तव्य असते मिडियाचे .आपल्याच पेशातील अपप्रवृत्तींशी लढत ,राजकीय मालकाच्या राजकारणाशी किंवा अराजकीय मालकाच्या राजकीय लागेबंधांशी  इमान राखत आपले कर्तव्य पूर्ण करायचा प्रयत्न करते .पण केवळ प्रश्न उपस्थित करणे किंवा उपस्थित प्रश्नाबद्दल जागृती करणे इतकेच लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचे कर्तव्य आहे का ? अर्थात न्यायप्रविष्ट प्रकरणे किंवा संविधानात्मक तरतुदी यात बदल करणे हे एका तासाचे चर्चासत्र आयोजित करण्या इतके सोपे नसतेच . पण सरकारवर किंवा सरकारी धोरणांवर टीका करण्याचा हक्क जेव्हा आपण राखून ठेवतो त्याच वेळी सरकार हात राखून मदत करत आहे हे दिसत असताना तेथपर्यंत पोहोचण्याचा हक्क का राखून ठेवला जात नाही ?
                            प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया चे विद्यमान अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू यांनी मिडियाला " कमोडीटी " असे संबोधून मिडियाचे वास्तव रूप ९० टक्के वेड्या भारतीय लोकांसमोर आणले .हा शोध त्यांचा आहे असे म्हणता येणार नाही पण धारीष्ट्याविना धूळ खात पडलेला हा शोध समोर आणायचे श्रेय मात्र त्यांना द्यावेच लागेल . बातम्या या आता विकल्या जातात .महाराष्ट्रातील अशोक चव्हाण यांचे पेड न्यूज प्रकरण , २०१२ साली गुजरात विधानसभा निवडणुकीत झालेला मिडियाचा वापर ,झी न्यूज आणि जिंदाल प्रकरण या काही उदाहरणावरून असे म्हणता येईल की आता पैशासाठी बातम्या विकल्या जातात . बातम्या विकून किती पैसा मिळवता येतो याचे उदाहरण म्हणजे इंडिअन एक्सप्रेसने  ७ डिसेंबर २०१२ रोजी छत्तीसगड सरकार आणि सहारा समय यांच्यातील उघडकीस आणलेला  करार . यातील ५ कामांसाठी प्रतिवर्षी मिडियाला सरकार कडून मिळणारा पैसा पुढील प्रमाणे .१. दोन मिनिटाचा कार्यक्रम -३.२८ कोटी २.मुख्यमंत्र्यांच्या सभांचे प्रक्षेपण -४८ लाख ३. ट्रीकर -६० लाख ४.विशेष कार्यक्रम -५० लाख ५. साइड पेनेल -१४.६ लाख . हे केवळ समोर आलेले आणि सरकारकडून दिलेले आकडे . खाजगी ,उद्योग क्षेत्रातून पैशाचा किती प्रचंड ओघ वाहत असेल याची केवळ कल्पना केलेली बरी .देशातील प्रत्येक श्रीमंताला काहीतरी सामाजिक जाणीव असली पाहिजे ,समाजातील समस्यांसाठी त्यांनी आर्थिक मदत केली पाहिजे असे इतरांना कायम आपल्या जबाबदारीचे भान करून देण्यास तत्पर असलेली श्रीमंत मिडिया  आपली जबाबदारी मात्र सोयीस्कर पणे  विसरते .प्रिंट मिडिया चे बरे असते ...वात येई पर्यंत वाचाळपणा करत नाहीत आणि आपणच संकटमोचक आहोत असा आव आणत हौदोस घालत नाहीत . पण या इलेकट्रोनिक मिडिया चे करायचे काय ?
                            निवडणुका असो किंवा रोजची टी .आर .पी .ची गणिते .. धर्म हा सर्वांचाच आवडता आणि सोयीचा विषय आहे . माणसाला माणुसकीच्या धर्माचे धडे द्यायचे आणि माणुसकी म्हणजे काय याच्या व्याख्या देखील आपल्या सोयीनुसार बदलायच्या हा राजकारणी आणि मिडिया यांचा आवडता खेळ . म्हणूनच महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला तेव्हा त्यासही देवाला जबाबदार धरण्यात आले .नाही कोप झाला वगैरे म्हणून नाही तर देवाच्या दानपेटीत पडणाऱ्या भक्तीची ओल दुष्काळी भागात पोहोचत नाही म्हणून . काहीही झाले तरी देवाला पाण्यात घालणारे भारतीय यंदा देवाला पाण्यात बुडवण्याइतकेही पाणी नाही म्हणून कळवळले आणि मिडियात प्रश्न उपस्थित झाला " भक्तांचे हाल देवाला बघवत नाहीत का ? '' अनेक दिवस अशा चर्चा आणि सवाल उपस्थित होत राहिले . अखेर मिडियाला अनपेक्षित पण आपल्या सामाजिक भानाला जागून अनेक मंदिरांनी आपल्या खजिन्याची दारे उघडी केली . मुंबई मधील सिद्धिविनायक मंदिराने २५ कोटी द्यायचे कबूल केले तर पुण्यातील दगडूशेठ ने सांगली जिल्ह्यातील काही गावे दत्तक घेण्याची घोषणा केली .यांच्या पाठोपाठ शेगाव ,अक्कलकोट ,शिर्डी ,पंढरपूर ,अक्कलकोट यांसारख्या देवस्थानांनीसुद्धा मदत जाहीर केली आणि मिडियाला "कर्तव्यपूर्तीचा " आनंद झाला .
                    येथे मिडियाचे कर्तव्य संपले का ? महाराष्ट्रातील शेवटच्या गावातील शेवटच्या व्यक्ती पर्यंत आपले वृत्तपत्र किंवा वाहिनी पोहोचावी म्हणून धडपडणारी मिडिया मदतीच्या बाबतीत का धडपडत नाही ? आपणही समाजातील एक भाग असून आपल्यालाही काही सामाजिक जबाबदाऱ्या आहेत याचे भान मिडिया ला केव्हा येणार ? पण हा प्रश्न कधीच उपस्थित होणार नाही कारण इतरांची कर्तव्यच्युती दाखवण्यात मश्गुल असलेले लोक आपल्या कर्तव्यशून्यतेच विचार कधीच करत नाहीत .किंवा त्यांना तो कधी करावासाही वाटत नाही . गोष्ट छोटी डोंगरा एवढी मध्ये एकीकडे आत्महत्या होत असताना टीव्ही कडे लक्ष लाऊन बसलेले कुटुंब अंगावर काटा आणते .आत्महत्या झाल्यावर बाईट मिळवण्यासाठी धडपडणे हेच का मिडिया चे कर्तव्य आणि हीच का त्यांची जबाबदारी ? जनतेला माहित नसलेल्या गोष्टी त्यांनी जनतेसमोर आहे त्या रुपात आणि पूर्वग्रहदुषित दृष्टी टाळून जरूर आणाव्यात पण यासोबत जनतेसाठी प्रत्यक्षात सुद्धा काहीतरी करावे . कोणी किती मदत केली आणि इतके असूनही इतकेच का केले यावर वादळी चर्चा करत असताना आपण किती केले यावर मंथनही करावे . सरकारवर दबाव जरूर आणावा पण आपल्याच दर्शक /वाचकांवरील कर्जाचा दबाव कमी होण्यासाठी आर्थिक मदतही करावी . 

photo courtesy -deccan herald

                       अशक्य असे काहीच नसते ..१० मधील गुणवंत होतकरू मुलांना पुढील शिक्षणासाठी आर्थिक मदत देण्याचे कार्य महाराष्ट्र टाइम्स दर वर्षी करते असेच कार्य इतर समूहांना शक्य नाही का ? दानशूर अनेक असतात , सामाजिक जाणिवेचे भान अनेक जणांना असते नसते ते केवळ व्यासपीठ ...मिडिया ने काही पावले पुढे टाकावीत इतरही त्यास भरभरून मदत करतील आणि महाराष्ट्रातील एका दुष्काळी गावात सुकाळ येईल . सरकारवर आणि श्रीमंतांवर शाब्दिक आसूड ओढणाऱ्या व्यक्तींनी आपल्या वैयक्तिक आणि मिडिया हाउस मधून सामुहिक किती मदत दुष्काळग्रस्तांना केली ते आपल्याच वाहिनीवरून जाहीर करावे .कारण बोलाची कढी आणि बोलाचा भात याने वेळ चांगला जातो पण ओठ थकल्यावर जेव्हा पोट बोलू लागते तेव्हा ताटात भाकरआणि लोट्यात पाणीच लागते. आणि गरजूंना ती पुरवणे हे प्रत्येकाचेच कर्तव्य आहे ..... मिडियाचे सुद्धा !!