राष्ट्रपतींचे अधिकार : किती कामाचे, किती नावापुरते?

राष्ट्रपतींच्या अधिकारांची माहिती घटनेच्या कलम 52 ते 62मध्ये आहे; मात्र त्यांची ‘सद्य:स्थिती’ सांगत आहेत विशेषज्ञ..

सर्वात मोठय़ा पक्षाला सरकार स्थापनेचे आमंत्रण

वस्तुस्थिती : पूर्वीच्या काळी असे होत असे, आता नाही. आता एकेक पक्ष जोडून आघाडी स्थापन करत निवडणुका लढवाव्या लागतात. अशा या आघाडीच्या राजकारणाच्या काळात राष्ट्रपती सर्वात मोठय़ा पक्षाला नव्हे, तर सरकार स्थापनेसाठी आकड्यांचे जुगाड जमवू शकणार्‍या पक्षालाच आमंत्रण देतात.

उदाहरण : 1998च्या निवडणुकांनंतर काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला. मात्र, राष्ट्रपतींनी सरकार स्थापण्याचे निमंत्रण दिले ते भाजपच्या अटलबिहारी वाजपेयींना. कारण, सर्वाधिक खासदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र त्यांच्याकडे होते.



राष्ट्रपती फाशीची शिक्षा माफ करू शकतात

वस्तुस्थिती : दया याचिकेवर राष्ट्रपती आपल्या विवेकबुद्धीने निर्णय घेत नाहीत. गृह मंत्रालय जसे सांगते, तसा निर्णय राष्ट्रपती घेतात. गृह मंत्रालयाचे बहुतेक निर्णय राजकीय नफ्या-तोट्याच्या गणितावर आधारित असते.

उदाहरण : इंदिरा गांधी हत्याकांडातील आरोपींना गृह मंत्रालयाने फाशी दिली, मात्र राजीव गांधी यांचे मारेकरी, संसदेवरील हल्ल्याचा आरोपी अफजल गुरू यांची प्रकरणे अद्याप अधांतरी आहेत.

तथापि : 2006मध्ये कलाम यांनी गृह मंत्रालयाची शिफारस मंजूर करण्यास नकार दिला होता. राजस्थानात पत्नी, दोन मुले आणि नातेवाइकाची हत्या करणार्‍या खेराज रामला फाशी देण्याची शिफारस फेटाळून जन्मठेपेत बदलली होती.

राष्ट्रपती लष्कराच्या तिन्ही सर्वोच्च् दलांचे प्रमुख आहेत

वस्तुस्थिती : राष्ट्रपतींचे अधिकार सीमाभागांचे दौरे, युद्धविमानांतून उड्डाणांपुरतेच र्मयादित राहिले आहेत. त्यांनी कामकाजात प्रत्यक्ष कधी दखल दिली नाही. भलेही तो मग एखादा घोटाळा असो की इतर कोणता दुसरा वाद.

उदाहरण : जनरल व्ही. के. सिंह हे वयाच्या वादात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले. मात्र, यावर राष्ट्रपतींनी एकदाही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. वाजपेयी पंतप्रधान असताना अँडमिरल विष्णू भागवत यांना संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी पदावरून हटवले होते. तेव्हाही राष्ट्रपती गप्पच होते. अनेक संरक्षण घोटाळ्यांवर राष्ट्रपतींनी एकदाही चकार शब्द काढलेला नाही.

राष्ट्रपती न्यायपालिकेचे सर्वोच्च् अधिकारी आहेत

वस्तुस्थिती : असे नाही. राष्ट्रपती कोणत्याही न्यायाधीशाला हटवू शकत नाहीत, ना नियुक्तही करू शकत नाहीत. नियुक्तीसाठी सरन्यायाधीश आणि कॉलेजियम यांचा सल्ला बंधनकारक असतो. न्यायाधीशांना हटवण्यासाठी दोनतृतीयांश सर्मथन आवश्यक असते.

उदाहरण : कोलकाता हायकोर्टाचे न्यायाधीश सौमित्र सेन यांच्यावर गंभीर आरोप होते. मात्र, राष्ट्रपती त्यांची हकालपट्टी करू शकले नाहीत. त्यांना हटवण्यासाठी महाभियोग चालवण्याची पाळी आली. राज्यसभेत हकालपट्टीचा प्रस्ताव मंजूर झाला. लोकसभेत चर्चेआधीच त्यांनी राजीनामा दिला.

देशाचा प्रत्येक कायदा राष्ट्रपतींच्या सहमतीनंतर बनतो

वस्तुस्थिती : राष्ट्रपती एखाद्या कायद्यावर सहमत नसले तरी ते तो फेटाळू शकत नाहीत. पहिल्यांदा ते सूचना म्हणून सरकारकडे परत पाठवू शकतात. प्रक्रियेनंतर पुन्हा तो कायदा राष्ट्रपतींकडे परत आल्यानंतर मंजुरी देण्यास ते बाध्य आहेत.

उदाहरण : 2006मध्ये यूपीएने आर्थिक फायद्याचे पद सांभाळणार्‍या खासदारांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्याबाबतचे विधेयक कलाम यांच्याकडे पाठवले होते. त्यांनी परत ते सरकारकडे पाठवले. सरकारनेही पुन्हा ते राष्ट्रपतींकडे पाठवले. या वेळी मात्र कलामांना मंजुरी द्यावीच लागली.

तथापि : 1987 मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग राजीव गांधी सरकारच्या पोस्टल कायद्याशी सहमत नव्हते. त्यांनी हा कायदा सरकारकडे पाठवण्याऐवजी स्वत:कडेच रोखून ठेवला. यामुळे संसदेत विधेयक गेलेच नाही. सरतेशेवटी ते बारगळले.

राष्ट्रपती राज्य सरकारला बरखास्त करू शकतात

वस्तुस्थिती : राष्ट्रपती असे करू शकत नाहीत. आधी राज्यपाल आपला अहवाल केंद्राकडे पाठवतात. केंद्रीय मंत्रिमंडळ त्यावर विचार करते. यानंतर राष्ट्रपती राज्य सरकार बरखास्त करतात. दोन महिन्यांत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत बहुमताने राष्ट्रपती राजवटीचा प्रस्ताव पास करावा लागतो. ही तजवीज सहा महिन्यांसाठी असते. वेळ वाढवण्यासाठी संसदेची पुन्हा परवानगी घ्यावी लागते.

उदाहरण : 1988 मध्ये राष्ट्रपतींनी कर्नाटकचे एस. आर. बोम्मई सरकार बरखास्त केले होते. दुर्भावनेच्या आरोपावरून राष्ट्रपती एखाद्या सरकारला बरखास्त करू शकत नाहीत, अशी टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय रद्दबातल करताना केली होती.

(दैनिक दिव्य मराठी मधून )